by : Awaz-e-Himachal | 6/29/2020 | 250

सरकार, नूरपुर में झोपड़ीनुमा बने एक कमरे में रह रहा चार सदस्यीय परिवार
आवाज़ ए हिमाचल

    ..स्वर्ण राणा,नूरपुर

29 जून।सरकार विकास के दावे करती नही थकती लेकिन जमीनीस्तर पर यह दावे हवा-हवाई ही होते दिख रहे है।ऐसा ही मामला देखने को आया है नूरपुर की पंचायत अगाहर के गांव कैहरना का  जहां,मोहन लाल लोहे की टीन से बने झोंपड़ीनुमा जर्जर एक कमरे में अपने परिवार के साथ रहने को मजबूर है। अहम यह है कि सिर ढकने के लिए छत पर डाली गई टीन भी बेहद दयनीय स्थिति में है,जो जगह-जगह से टपकती है। परिवार ने कमरे में आने वाले बारिश के पानी को रोकने के लिए तिरपाल का सहारा तो लिया है,लेकिन वे भी ज्यादा दिन नही निकाल पाई।मोहन ने बताया कि उन्होंने सरकार की ओर से पात्र लोगों को विभिन्न योजनाओं के तहत मकान निर्माण को मिलने वाली अनुदान सहायता राशि के लिए हर जगह दस्तक दी,लेकिन किसी ने भी उनकी नहीं सुनी।मोहन मजदूरी कर अपनी पत्नी बेटी व बेटे का जैसे तैसे पालन पोषण कर रहा था,लेकिन  पिछले कुछ समय से बीमारी ने उसे अपनी चपेट ले लिया है,जिस कारण वे अब मजदूरी करने में भी असमर्थ है। आलम यह है कि घर का खर्च चलाने के लिए पत्नी ममता देवी को किसी के घर में काम करना पड़ रहा है,जिससे बामुश्किल घर का खर्च चलता है।ममता देवी ने बताया कि आर्थिक हालत बेहद खराब होने के चलते बेटी सिमरन को ग्याहरवीं कक्षा की पढ़ाई छोड़नी पड़ी।बकौल सिमरन सरकार बेटी पढ़ाओ-बेटी बचाओ और पात्र लोगों की सहायता करने के लिए अनेक योजनाओं का दम तो भरती है, लेकिन उनके परिवार की हालत किसी को भी नजर नही आती।बरसात सिर पर है जर्जर झोंपड़ी कभी भी साथ छोड़ सकती है। मकान की सहायता के लिए पंचायत से लेकर विभिन्न कार्यालयों में चक्कर लगाकर हार चुके हैं।मोहन ने प्रदेश सरकार व नूरपुर प्रशासन से मांग की है कि उसकी हालत का शीघ्र आकलन करवाया जाए और मकान के लिए अनुदान राशि की सहायता दी जाए ।                     पंचायत प्रधान गुलजारा बीबी ने बताया कि उपरोक्त व्यक्ति को बीपीएल श्रेणी में डाला गया है।विगत वर्ष प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जियो टैगिंग के जरिए किए गए आवेदनों के दौरान पंचायत द्वारा उक्त परिवार को जरूरी दस्तावेज पंचायत कार्यालय में जमा करवाने के लिए बार- बार सूचित किया गया था, लेकिन उन्होंने दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए।पंचायत द्वारा अब रिजर्ब कोटे के तहत मिलने वाली अनुदान राशि के लिए भी उक्त व्यक्ति का नाम डाला है।स्वीकृति मिलने के बाद ही उक्त व्यक्ति को अनुदान राशि मिलना सम्भव है।                                 

एसडीएम डॉ सुरिन्द्र ठाकुर ने फोन पर बताया कि मामला संज्ञान में आया है । इस विषय पर सबंधित पंचायत से जानकारी प्राप्त की जाएगी,यदि उक्त परिवार सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करता है तो मकान मिलना चाहिए था।इस सम्बंध में शीघ्र पूरी जांच कर परिवार की समुचित सहायता की जाएगी ।

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